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मामले को जल्दी निपटारे के लिए 12 मार्च को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 12 बेंच गठित


 12 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी अंतिम चरण में है. सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष व जिला जज मनोज कुमार तिवारी ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अब तक की कार्रवाई व अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी. बताया कि कई लोक अदालत कोरोना काल में आयोजित की गयी थी और सभी के सहयोग से काफी सफल भी रही. उसी सफलता से बढ़ कर और अधिक लागों को राहत पहुंचाने के लिए फीजिकल मोड में लोक अदालत का आयोजन हो रहा है. अभी तक लोगों का सहयोग बेहतर रहा है. अबतक हुई प्री-काउंसेलिंग में मोटर दुर्घटना वाद में लक्ष्य 20 में से 10 पर सहमति बन चुकी हैं. उसी तरह आपराधिक वाद के 300 मामलों में से अबतक 50 में सहमति बन चुकी है. अन्य सभी तरह के वादों को मिला कर 350 लक्ष्य के विरुद्ध 200 प्री-काउंसेलिंग प्रक्रिया में हैं तथा 61 मामलों में सहमति बन चुकी है. 


वहीं बैंक ऋण मामलों में 500 वाद प्री- काउंसेलिंग प्रक्रिया में हैं तथा अबतक प्राप्त सूचना अनुसार 150 मामलों में सहमति प्राप्त हो चुकी है. राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में कुल नौ बेंच बनायी गयी है, जिनमें बेच संख्या एक पारिवारिक मामलों से संबंधित है. यहां आनंदिता सिंह व श्री अरविंद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को न्यायिक सदस्य के रूप में तथा विनय कुमार श्रीवास्तव को अधिवक्ता सदस्य के रूप में रख गया है. बेंच संख्या दो में मोटर दुर्घटना वाद से संबंधित मामलों के लिए ब्रजेश कुमार पाठक एवं अमित कुमार सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायिक सदस्य तथा कृष्ण प्रताप अधिवक्ता सदस्य के रूप में शामिल होंगे.


इसके अलावा बेंच संख्या तीन पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से संबंधित ऋण वाद के लिए न्यायिक सदस्य के रूप में न्यायिक दंडाधिकारी सुदीप कुमार पांडेय तथा उपेंद्र शर्मा अधिवक्ता सदस्य के रूप में वादों का निष्पादन करेंगे. इसी तरह बेंच संख्या चार पर औरंगाबाद जिले के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को छोड़ कर शेष सभी बैंकों के ऋण वाद जिसमें न्यायिक सदस्य के रूप में न्यायिक दंडाधिकारी सचिन कुमार व अधिवक्ता सदस्य लालमोहन राम तथा बेंच संख्या पांच में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सभी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से संबंधित सभी सुलहनीय आपराधिक वाद के लिए अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार व बबन कुमार सिंह अधिवक्ता सदस्य के रूप में शामिल होंगे.


इतना ही नहीं, बेंच संख्या छह पर न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय आपराधिक वाद एवं एनआइ एक्ट से संबंधित मामले के लिए न्यायकर्ता मनोज कुमार व नंदकेश्वर साव अधिवक्ता सदस्य के रूप में रहेंगे, बेंच संख्या सात में न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री नेहा, सचिन कुमार, सुदीप पांडेय के न्यायालय, द्वितीय श्रेणी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय आपराधिक वाद के लिए नेहा कुमारी न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय श्रेणी न्यायिक सदस्य तथा संतोष कुमार अधिवक्ता सदस्य के रूप में रहेंगे. 

बेंच संख्या आठ पर न्यायिक दंडाधिकारी कणिका शर्मा व साद रज्जाक न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय आपराधिक वाद के लिए कणिका शर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी न्यायिक सदस्य के रूप में रहेंगे. अभिनंदन कुमार अधिवक्ता सदस्य के रूप में शामिल होंगे. विद्युत, वन श्रम, मापतौल, तथा अन्य समस्त वाद के लिए न्यायिक सदस्य के रूप में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रवींद्र कुमार तथा अधिवक्ता सदस्य के रूप में प्रदीप कुमार त्वरित वादों के निस्तारण के लिए प्रतिनियुक्त हैं. 

इसी प्रकार अनुमंडलीय न्यायालय दाउदनगर के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तीन बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें बेंच संख्या एक पर अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय आपराधिक वादों व दप्रसं की धारा 107 व 144 के लिए अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, आफताब आलम न्यायिक सदस्य के रूप में तथा अधिवक्ता सदस्य के रूप में महेश प्रसाद सिंह को प्रतिनियुक्त किया गया है.

 बेंच संख्या दो के लिए अखिलेश प्रताप सिंह व दिनेश कुमार न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय के सभी आपराधिक सुलहनीय वाद एवं दूरभाष वादों के निष्पादन के लिए अखिलेश प्रताप सिंह न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक सदस्य के रूप में तथा चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा अधिवक्ता सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किये गये हैं.

दाउदनगर के लिए भी बेंचसंख्या तीन गठित

दाउदनगर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण के लक्ष्य को देखते हुए इस बार दाउदनगर के लिए बेंच संख्या तीन का गठन किया गया है, जिसमें सभी न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय श्रेणी के न्यायालय से संबंधित आपराधिक सुलहनीय वाद एवं न्यायकर्ता के न्यायालय से संबंधित दिवानी वाद के निस्तारण के लिए दिनेश कुमार न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी को न्यायिक सदस्य के रूप में तथा बसंत कुमार अधिवक्ता सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त हैं. जिला जज ने जिलेवासियों से यह अपील की है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक लोग फायदा उठाकर अपने वादों का त्वरित निष्पादन कराएं. मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर भी मौजूद थे.

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