शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराएं चुनाव ताकि पुर्नमतदान की ना आए नौबत - औरंगाबाद डीएम
पंचायत चुनाव को लेकर शहर के तीन प्रशिक्षण केंद्रों पर एक सितंबर से जारी मतदान कर्मियों के प्रथम प्रशिक्षण का निरीक्षण जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र व प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने किया. तीनों पदाधिकारी अनुग्रह इंटर विद्यालय में पहुंचे और जायजा लिया. जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मियों से मतदान प्रक्रिया संबंधित कई प्रश्न पूछे और उनके जवाब से काफी संतुष्ट दिखे. कई मतदान कर्मियों से इवीएम व मत पेटिका को खोलने बंद करने का हैंड्स ऑन करने को कहा, जिसे मतदान कर्मियों ने भलीभांति करके दिखाया. जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने इस पर काफी सराहना की.
उन्होंने कहा कि मास्टर प्रशिक्षकों को जो गहन प्रशिक्षण दिया गया, उसका नतीजा है कि वे सभी मतदान कर्मियों को मतदान प्रक्रिया से सही-सही अवगत करा रहे हैं. इस मौके पर जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मतदान कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबों से अपेक्षा है कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह पंचायत आम निर्वाचन को भी निर्विघ्न संपन्न कराने में सहयोग करेंगे. ऐसा प्रयास होना चाहिए कि कहीं भी पुनर्मतदान की नौबत न आये. उन्होंने सभी मतदान कर्मियों को शुभकामनाएं भी दी. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आप सब निडर होकर मतदान कार्य को संपन्न कराएं, सुरक्षा की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दें. इस मौके पर मुख्य मास्टर प्रशिक्षण राजकुमार प्रसाद गुप्ता, अजीत कुमार, महेश कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार, खुशबू कुमारी, सपना कुमारी आदि दि मौजूद थे.
डीएम-एसपी ने नामांकन कार्य का किया अवलोकन : जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र व उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने संयुक्त रूप से सदर प्रखंड में हो रहे नामांकन कार्य का निरीक्षण किया. इस क्रम में जिलाधिकारी ने निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि नामांकन करने आ रहे अभ्यर्थी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने बनाये गये काउंटरों का अवलोकन किया व काउंटर पर प्रतिनियुक्त कर्मियों को सख्त हिदायत दी कि नॉमिनेशन प्रपत्र को बारीकी से एवं सावधानीपूर्वक जांच करके ही लें.
बूथों पर उपलब्ध करायी जायेगी आवश्यक सामग्री
मतदान को लेकर बूथों पर आवश्यक सामग्री प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी.शुक्रवार को जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल के साथ गठित सामग्री कोषांग का अवलोकन किया.पंचायत आम निर्वाचन कार्य में मतदान केंद्रों पर कई प्रकार के आवश्यक सामग्री एवं प्रपत्रों की आवश्यकता होती है, जिनका उपयोग मतदान पदाधिकारी द्वारा मतदान केंद्र पर किया जाता है. मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी को आवश्यक पोस्टर, प्रपत्र, लाह, मेटल सील, प्रभेदक चिन्ह, थैला,माचिस, मोमबत्ती, धागा, पेन, ब्लेड, आवश्यक दवाइयां, मास्क, सेनिटाइजर आदि की आवश्यकता होती है, जिसे सामग्री कोषांग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है. जिलाधिकारी ने सामग्री कोषांग के नोडल अधिकारी को निर्देश दिया कि थैले में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि पीठासीन अधिकारी को मतदान केंद्र पर असुविधा हो. सभी थैलों में सही सही मात्रा में सभी आवश्यक सामग्री होनी चाहिए.इस मौके पर सामग्री कोषांग के सहायक कर्मी संजय कुमार, सुनील कुमार सिंह, रियाजुद्दीन, जितेंद्र कुमार, सचिन कुमार, मास्टर प्रशिक्षक राजकुमार प्रसाद गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद थे
वहीं दूसरी ओर आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व के स्वीकृत योजनाओं में अगर धरातल पर कार्य जारी है, तो राशि भुगतान पर पाबंदी नहीं रहेगी. बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्गत पत्र का हवाला देते हुए डीपीआरओ मुकेश कुमार ने बताया कि किसी भी स्थिति में नये सिरे से योजनाओं की स्वीकृति नहीं दी जायेगी. इसके साथ ही पूर्व की स्वीकृत योजनाओं में किसी कारणवश अब तक काम शुरू नहीं किया गया है, तो पुनः निर्माण कार्य शुरू व उसकी राशि निकासी पर पूर्णतः रोक रहेगी.
डीपीआरओ ने बताया कि खासकर मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली- नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, 15 वीं वित्त आयोग निधि से संचालित सभी तरह की योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट व केंद्र या राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में पूर्व से निर्माण कार्य शुरू है तो अनुश्रवण व बिल भुगतान किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इस दौरान अधिकारियों व प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता नियम को सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा.
उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. डीपीआरओ ने बताया कि प्रखंड पंचायत समिति स्तर से क्रियान्वयन की गयी योजनाओं का रेकड़ संधारण व बिल भुगतान अब बीपीआरओ करेंगे. इसके लिए उन्हें शीघ्र ही डोंगल पासवर्ड दिया जायेगा. विदित हो कि इसके पहले बीडीओ पंचायत समिति के सचिव सह कार्यपालक पदाधिकारी होते थे. वर्तमान में सूबे कि सरकार द्वारा नियम में बदलाव किया गया है.
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